| • industrial finance corporation | |
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| औद्योगिक वित्त: industrial finance औद्योगिक | |
| वित्त: bulk finance finances financial | |
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औद्योगिक वित्त निगम in English
[ audyogik vita nigam ] sound:
औद्योगिक वित्त निगम sentence in Hindi
Examples
More: Next- औद्योगिक वित्त निगम (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 1993
- 1. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम
- भारतीय औद्योगिक वित्त निगम. आईएफसीआई. में विदेशी संस्थागत निवेशकों की खरीदारी उसकी चुकता पूंजी के 74 प्रतिशत तक करने की अनुमति दे दी
- भारतीय औद्योगिक वित्त निगम भी अपनी वर्तमान योजनाको बदल कर इसे पूर्ण जोखिम निधि योजना के रूप में परिवर्तित करने कीयोजना बना रहा है.
- बहुत से अखिल भारतीय संस्थाएं हैं जैसे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आईएफसीआई) ; भारतीय ऋण और निवेश निगम (आईसीआईसीआई) ; भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) आदि।
- वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम ने भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आईएफसीआई) की 26 प्रतिशत इक्विटी नहीं बेचे जाने के कम्पनी के फैसले को सही बताते हुए इसे अगले दौर में ज्यादा बोलियां मिलने की उम्मीद जताई है।
- 19 जनवरी. वार्ता. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम.आईएफसीआई. ने दिसंबर में समाप्त तीसरी तिमाही में 318.94 करोड पये का मुनाफा कमाया है जो कि पिछले साल की इसी तिमाही की तुलना में 146 प्रतिशत की बढत दर्शाता है
- दीर्घा वधिक और मध् यावधिक ऋण कम् पनियों द्वारा वित्तीय संस् थाओं से प्राप् त किया जा सकता है, जैसे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम (आईसीआईसीआई), राज् य स् तरीय औद्योगिक विकास निगम आदि।
- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत केन् द्रीय सरकार ही केन् द्रीय सरकार के विभागीय उपक्रमों, प्रमुख पत्तनों, खानों, तेल क्षेत्रों, छावनी (केंटोनमेंट) बोर्डों, बैकिंग और बीमा कम् पनियों, भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी), भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लि., तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लि.
- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत केन्द्रीय सरकार ही केन्द्रीय सरकार के विभागीय उपक्रमों, प्रमुख पत्तनों, खानों, तेल क्षेत्रों, छावनी (केंटोनमेंट) बोर्डों, बैकिंग और बीमा कम्पनियों, भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी), भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लि., तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लि., इंडियन एयरलांइस, एयर इंडिया, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और सभी हवाई यात्रा सेवाओं से संबंधित औद्योगिक विवादों की जांच करने और उनका निपटारा करने के लिए एक उपयुक्त सरकार है।